गुजरात में 1960 में राज्य के रूप में अस्तित्व में आने के बाद से शराबबंदी है। गुजरात में शराबबंदी के 62 साल बाद से इस कानून में कई संशोधन हुए हैं. गौरतलब है कि 2009 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्रेताओं/उत्पादकों के लिए मौत की सजा की घोषणा की थी, अगर उनकी नकली शराब से मौतें होती हैं।