Ans: उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बावजूद, केरल में सभी मुसलमानों को ओबीसी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। बिहार, जिसने केंद्रीय सेवाओं में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण को अनिवार्य कर दिया है, गरीब मुसलमानों को पिछड़ी जातियों के बीच वर्गीकृत करता है। बिहार में 1970 के दशक से पिछड़ी जातियों के लिए कोटा है, जब कर्पूरी ठाकुर सीएम थे.
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